ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਗੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਕਟਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਹਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੋਂ ਨੌ ਸੀਟਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟੀਯੂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ। ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੀਐਨਜੀ ਐਲਪੀਜੀ ਆਟੋਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਈ-ਆਟੋ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਹੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।