ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ।


ਉਧਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।