ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਤਨਖਾਹ
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ DSGMC ਦੀ ਚੋਣ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ? ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ
ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 23 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 18 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ABP NEWS ਦਾ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ :