ਬਰਨਾਲਾ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 337ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਫਾ 160 CrPC ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ FIRs ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲਾ-ਲਊ, ਦਹਿਸ਼ਤਨੁਮਾ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਧਾਨਿਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।"
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੁਖਲਾ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਜੱਫਰਨਗਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿੱਦੜ-ਭਬਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ।
ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਬ ਮੰਡੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੋ ਫਰੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਰੇ ਉਥੇ ਦਿਉ-ਕੱਦ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਉਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਦੋਸਤ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਿਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਹਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 5000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੇਬ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ 'ਘੁਮਾਉਣ' ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੇ ਸੇਬ 12 ਤੋਂ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ APMC ਮੰਡੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁਣ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੋਚੋ ਜੇਕਰ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੇਬ-ਮੰਡੀ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"