Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਟੌਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ 2844.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫਰੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੌਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੂਬ ਭਰੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੌਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਟੌਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਸੀ।
ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ 2844.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਾਈ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਟੌਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 1.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੌਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 1.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੌਲ ਵਜੋਂ ਤਾਰੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਇਹ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਟੌਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 77.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੌਲ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2021-22 ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 80.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੌਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।