Farm Laws : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
MSP ਕੀ ਹੈ?
MSP ਜਿਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ MSP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ 'ਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਹੈ?
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਤੇ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਸਮੇਤ 23 ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਝੋਨਾ, ਜੌਂ, ਬਾਜਰਾ, ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗੀ, ਉੜਦ, ਦਾਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ, ਜੂਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 2004 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।
MSP 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।