ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 13 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਟਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਟੀ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਸਤੀ ਟਾਂਕਾ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, ਮੋਗਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੁਕਤਸਰ ਮਲੋਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮਾਨਸਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਟਾਂਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਮਰਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਸ਼ਾਨ-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਨਾਗਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਪੱਛਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੇਲ, ਦਾਦਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਜੋਧਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ। ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੋਜ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ
ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 380 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।