Farmers Protest LIVE Updates: ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 58ਵਾਂ ਦਿਨ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
Farmers Protest LIVE Updates: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ
Last Updated:
22 Jan 2021 05:13 PM
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਗੱਲ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਉਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਵਾਲੀ ਰਹੀ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਡੀਕੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਏ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ।
ਇਸ ਤਹਿਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਜੁਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਏ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ।
ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੋੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉੱਪਰ ਅੜੀ ਸਰਕਾਰ 20 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਹ ਸਭ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਲਗਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪਰ ਉਹ ਕੇਐਮਪੀ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਪਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਰੇਡ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਉੱਤਰੀ ਰੇਂਜ) ਐਸਐਸ ਯਾਦਵ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੰਤਰਮ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 57ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਝੁਕਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਵੇਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇ।
ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਰਾਏ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਫਰੰਟ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਸਬੰਧੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਕੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ।' ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਜੋ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਾਣ।
26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਮਾਝਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਹਰੀਕੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਵੇਖੇ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 23-24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਰਾਮਸੂਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਥਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸਵਰਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਭਲਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਐਨਆਈਏ’ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨਾਂ/ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ ਤੇ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੰਮਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ।
ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਤੇ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਤੇ ਵਨੀਤ ਸਰਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
9 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਤੇ 55 ਦਿਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛੋਕੜ
9 ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੇਨਤੀਜਾ ਤੇ 55 ਦਿਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ (Narendra Tomar) ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agriculture laws) ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ (Government) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਅੜਚਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -