Farmers Protest LIVE Updates: ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 55ਵਾਂ ਦਿਨ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
Farmers Protest LIVE Updates: ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 54ਵਾਂ ਦਿਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ-ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ
Last Updated:
19 Jan 2021 04:57 PM
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਰਬਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੂਨ' ਨਾਮਕ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ।"
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ।"
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਰਿੰਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇ।
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ 9 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 19 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠਕ 20 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੈਠਕ 19 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੈਠਕ 20 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 55ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 1 ਲੱਖ ਬਾਈਕਰਸ (ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ) ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 1 ਲੱਖ ਬਾਈਕਰਸ (ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ) ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਕੱਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਚੜੂਨੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹੂਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਕਾ ਨੇ ਹੀ 10 ਕਰੋੜ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਵਾਹ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਗ਼ੈਰ ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਜਨ ਸੰਸਦ’ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਜਨ ਸੰਸਦ’ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਚੜੂਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਕੈਰਟਰ ਪਰੇਡ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਤੈਅ ਕਰੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਮਈ 2024 ਤੱਕ’ ਮਘਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇਨਕਲਾਬ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਚੜੂਨੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ (Gurnam Singh Chaduni) ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਢੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ (KKSC) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ (Hema Malini) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਪੰਜ-ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ (Farmers Protest) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬਾਗਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 53ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਮਨਦੀਪ ਨਥਾਵਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟੈਂਕ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ," ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹੇ ਜਾਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜੋ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ।"
ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜੋ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ।"
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਨਾਭਾ ਦੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋੜ ਤੇ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਮਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੈੱਡ-ਕੁਆਰਟਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ NIA ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -