Farmers Protest LIVE Updates: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 36ਵਾਂ ਦਿਨ, ਅੱਧੀ ਜੰਗ ਫਤਹਿ, ਹੁਣ 4 ਜਨਵਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 36ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਪਲ-ਪਲ ਦਾ ਹਾਲ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ 'ਤੇ

ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ Last Updated: 31 Dec 2020 12:47 PM
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਪਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 36ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।





ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਐਲਡੀਐਫ ਤੇ ਯੂਡੀਐਫ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨ ’ਚ ਤਲਬ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਟਾਵਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,600 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਿਆਨਕ ਠੰਡ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਲਿਆਂਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।



ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।



ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੀਡਰ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਦੜਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜ਼ਗਸੀਰ ਸਿੰਘ (31) ਪੁੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਾਦੜਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ 158 ਨੰਬਰ ਪੋਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਕੌੜਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।


ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੇ।” ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਕਿਯੂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DCP) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। DCP ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ।"
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾ ਲਵਾਂਗੇ।

ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 'ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਲ ਦੇਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।


ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ‘ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।’
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਾਦ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਕੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੈਅ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਸੱਤਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਾਫੀ ਮਹੱਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਬਲਾਕ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਰਮਪੁਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਠੰਢ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ (75) ਪੁੱਤਰ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੰਢ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਮੂਨੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਸੋਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨਾ 'ਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ੀਪੁਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 'ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਸੋਂ ਹੈ।
ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 6 ਗੇੜ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੱਬੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਮਾਰਚ ਵੱਲ ਕੱਢਿਆ।
ਭਲਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਠੁਕਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਫ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੱਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਜਾਦ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ ‘ਜੀਓ’ ਦੇ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ‘ਜੀਓ’ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।


ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਕੋਲ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਫੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।


ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਤਨਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, 'ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ! ਹੈ ਨਾ ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।'
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੰਘਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੁਣ 30 ਦੀ ਥਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲੇ’ ਦੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ’ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੀਓ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲੀ’ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।’
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਕੈਂਪ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’, ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਤੇ ‘ਬਦਮਾਸ਼’ ਜਿਹੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਆਖਰੀ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੌਰਾਨ ਤਮਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਥਾਲੀਆਂ ਖ੍ਹੜਕਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ-ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,411 ਟਾਵਰ ਤੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 176 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਡਟ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁਫਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅੰਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 33ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 27 ਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਡੈੱਡਲੌਕ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।


ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਯੂਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਕੜੇ ਵਹੀਕਲਾਂ 'ਤੇ ਜਥਾ ਮੰਡੀ ਕਿੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਦਸਹਿਰਾ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਹਿਰਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ।


ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਟਵਿੱਟਰ ਜ਼ਰੀਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੋਸਟ



ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, “ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ” ਤੇ ਚਾਰੇ “ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ” ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ 'ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: " ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।"
ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਜੀਂਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੱਥਾ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਥਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੌਸ਼ਾਂਬੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛੋਕੜ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।

ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਡ੍ਰਾਫਟ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।

ਚੌਥੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।

- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -

TRENDING NOW

© Copyright@2024.ABP Network Private Limited. All rights reserved.