ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble Burning) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ 57,686 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ 55,210 ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ 50,590 ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ 45,384 ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ।
ਹੈਰਾਨੀ ਵੱਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ 90 ਫੀਸਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 2,476 ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੀ 10 ਫੀਸਦ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਕੰੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 4,716 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (PSRC)ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਟਲਾਇਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 74,000 ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਢਣ ਅਤੇ 8000 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਸਾਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 752 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 7000 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 6,968 (ਕੁੱਲ੍ਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 15 ਫੀਸਦ), 2018 'ਚ 6,862 (ਕੁੱਲ੍ਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 14 ਫੀਸਦ) ਤੇ 2019 'ਚ 7,021 (ਕੁੱਲ੍ਹ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 13 ਫੀਸਦ) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।2016 'ਚ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅੰਦਰ 9,556 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 612 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਤੇ ਮੋਗਾ 584 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 400, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 397 ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 360 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ
PRCS ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧੀ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਸਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੌਪ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ੍ਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 64 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਰਾਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹੀਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।