Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ 117 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ‘ਚੋਂ 77 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।


ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੇਡੂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਜ਼ਰੂਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਛਾਪ ਡੂੰਘੀ


ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਾਮੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। 75% ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ-ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਖਾਦ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੇ ਹਨ।


ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਫੇਜ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹਨ।


ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ


ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ '40 ਅਰਬਨ, 51 ਸੇਮੀ ਅਰਬਨ ਤੇ 26 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਰਬਨ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ 40 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ 77 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪੇਡੂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹੀ ਹਾਰ-ਜਿੱਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin


https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904