Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ 7275 ਰੁਪਏ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ 5900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2090 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 800 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 8558 ਰੁਪਏ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 6500 ਤੋਂ 6700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਆਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫਸਲ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕਰਨ।