Student Visa: ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਯੂ.ਕੇ. ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਧਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਆਦਿ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 338784 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 20-30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 10-15 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 30-40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।