Punajb News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (AWBI) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ AWBI ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਾਚੀ ਦੀ ਐਨਜੀਓ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਏਬੀਸੀ)/ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਕੁੱਤੇ) ਨਿਯਮ, 2001 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਏਡਬਲਿਊਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ/ਰੈਬੀਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ, AWBI ਦੇ 25 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਏਬੀਸੀ)/ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਐਂਟੀ-ਰੇਬੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।