Ghar Ghar Ration - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 37.98 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜਦੀਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ।
ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਵੇਗੀ ਜੋ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ 800 ਮਾਡਲ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਆਟਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੋਨ 1 ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ੋਨ 2 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਤਾਰਨ। ਜ਼ੋਨ 3 ਵਿੱਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ੋਨ 4 ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18000 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,000 ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 6,000 ਲਾਇਸੰਸ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਲਾਇਸੰਸ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਟਾਫ਼, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਈ.ਪੀ.ਓ.ਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।