Ration Card Holders of Punjab: ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 1850 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ’’ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 466162 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ 17 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਲਾਭ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਈ.ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. (eKYC) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ? AAP ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੇਡੀ ਇਸ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ BJP ਖਿਲਾਫ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ


ਵਿਭਾਗੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਈਕੇਵਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ।



ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧੀ


ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ


ਪਰ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।


ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸਬੰਧਤ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ।



ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ” ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਿੱਲਰ ਆਟੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਆਟੇ ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ 450 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ, ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।