Punjab News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2026 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।