ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 26 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ 25 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਿਆਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ, ਇੱਟਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ ਆਦਿ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।