Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 10 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਟਾਕ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ "ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ" ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੀਫੇਟ, ਬਿਊਪਰੋਫੇਜ਼ਿਨ, ਕਾਰਬੈਂਡਾਜ਼ਿਮ, ਕਲੋਰਪਾਈਰੀਫੋਸ, ਮੇਥਾਮੀਡੋਫੋਸ, ਪ੍ਰੋਪੀਕੋਨਾਜ਼ੋਲ, ਥਿਆਮੇਥੋਕਸਮ, ਟ੍ਰਾਈਸੀਲਾਜ਼ੋਲ, ਪ੍ਰੋਫੇਨੋਫੋਸ ਅਤੇ ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਥੀਓਲੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਪੀਈਡੀਏ) ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਖੇਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਏ.), ਏਪੀਡਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਸਰਚ ਸੀ.ਸੀ.ਐਸ.ਐਚ.ਏ.ਯੂ., ਹਿਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਐਚਐਸਏਐਮਬੀ), ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਹੈਫੇਡ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਚਐਲਆਰਡੀਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਚਐਸਡੀਐਸ, ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 10 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਸਟਾਕ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਚੌਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਖਪਤ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ।
ਚੌਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ (ਡੀ.ਡੀ.ਏ.) ਆਦਿਤਿਆ ਡਬਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ।'' ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਹਨ।ਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।