ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂਵਿਆਹੀਆਂ/ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ 'ਆਪ' ਦੀ ਇਸ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.02 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।