ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਬੋਹਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ (ਹੋਮ), ਸੂਬਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਆਵਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਣੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ। ਉਧਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਜੱਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੋਬਲ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਤੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਆਈਪੀ ਸਿਕਊਰਿਟੀ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਵਾਲਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।