ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਈ ਗਈ ਧੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਬਾਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁੱਗੂ ਰਾਮ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਬੇਲਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਉਹ 1993 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1995 ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ 2006 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜ ਟਵੀਟ: ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਸੁਰ, ਬਿਜਲੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਘੇਰਿਆ