Ration Cards case: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 10.77 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 2022 ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10.77 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 10.77 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤਾਇਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 10.77 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਫਰਜ਼ੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ABP Sanjha ਦੇ WhatsApp Channel ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ - https://whatsapp.com/channel/0029Va7Nrx00VycFFzHrt01l
Join Our Official Telegram Channel: https://t.me/abpsanjhaofficial