Daljit Kalsi Petition: NSA ਤਹਿਤ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਰਬਜੀਤ ਉਰਫ਼ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ NSA ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਲਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐਨਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।