ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਛੇ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।