Punjab News: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ.) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। . ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਗਿੱਲ, ਪੱਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਨਟਿਵ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ABP Sanjha ਦੇ WhatsApp Channel ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ -
https://whatsapp.com/channel/0029Va7Nrx00VycFFzHrt01l.
Join Our Official Telegram Channel: https://t.me/abpsanjhaofficial