ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ । ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਯਾਨੀ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ 6 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਦੋਵੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰੱਦ ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2017 ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਧੂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਿ੍ਰੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2022 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖਹਿਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਮਨ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।