ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1. ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (Promotion and Facilitation) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆਂਦਾ ਬਿੱਲ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (Promotion and Facilitation) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (Empowerment and Protection) ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸੰਬਧੀ ਕਰਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 1(2), 19 ਤੇ 20 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 4,6 ਤੋਂ 11 ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਸ਼ੂ, ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਆਦਿ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
3. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (Essential Commodities (Amendment) Act ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ 'ਚ ਸਟੌਕ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਯਾਨੀ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਏ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਏਨਾ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਗੇਂਦ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ