ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ’ਤੇ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਦੋ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਬਣੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇੜੇ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਪੁਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲ ਪੁਲ ਨੰਬਰ 232 ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ ਰੋਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਵੀ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ
ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਬਣੇ ਸੜਕੀ ਪੁਲ ਵੀ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2012 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਨੰਬਰ 32 ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੁਲ ਨੰਬਰ 32 ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਕ ਡੈਮ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡੀਆਰਐਮ ਜੀਐਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਲਿੰਕ, ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ
ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।