Bharat Ratna award to Narasimha Rao: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੱਬਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬੱਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਰਗੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ 5000 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਖ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ, ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਅਰਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।'
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੱਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੇ ਅਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।