ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਫੋਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 6.68 ਲੱਖ ਏਕੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੈਰ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਔਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 500 ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 500 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14,230 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3143 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 5853 ਏਕੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2232 ਏਕੜ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2547 ਏਕੜ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਲ 1500 ਕੇਸ ਹਨ। ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2447 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3893 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।