ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰਾਂ ਤੋਂ ਈ-ਮੇਲ ਵੱਲ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4G ਜੈਮਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ 2050 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਏਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਤਰੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜੈਮਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।