JTPL City: ਲਾਂਡਰਾਂ-ਖਰੜ ਰੋਡ (Landran-Kharar Road) ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੇਟੀਪੀਐਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਕਈ-ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। 



ਜੇਟੀਪੀਐਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਖੱਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਹੀਕਲ ਪਲਟਣ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। 



ਜੇਟੀਪੀਐਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਦਾ ਡੋਗਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੇਟੀਪੀਐਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 


ਬ੍ਰਹਮ ਕੌਸ਼ਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਿਲਡਰ ਧੜਾਧੜ ਫਲੈਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਸੜ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੇਬੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। 


ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੋਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਯੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। 


ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RWA) ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਖ਼ੂਨੀ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਟੋਭੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੋਭਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮੁੜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 


2008 ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਰੜ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੇਨ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਐਮਸੀ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਖਰੜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਐਮਸੀ ਖਰੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਐਮਸੀ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 


ਦੋ ਢਾਈ ਸੌ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਪਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਫਲੈਟ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ 8-9 ਸੌ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹ 1200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਡ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਰਸ ਰਹੇ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਓਵਰ ਫਲੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 



ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਟੀਪੀਐਲ ਕੰਪਨੀ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਕੰਨਸਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (UICPL) ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੈਜੀਡੈਨਸ਼ੀਅਲ ਜਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 


ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਡੀਸੀ, ਖਰੜ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਐਮਸੀ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 


ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਿਰਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਖਰੜ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 


ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।