ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜੋ 1 ਨਵੰਬਰ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਰੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।