Farmer Protest: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪਰੈਲ ਦਰਮਿਆਨ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੋਰਚੇ ਨੇ 28 ਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੜੀਸਾ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (C2+50%) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।