Fazilka News : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਫਾਜਿਲਕਾ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜਿਲਕਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ,ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 

ਓਧਰ ਰੇਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਾਤਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਵਿਚੋਂ ਉੱਤਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਉਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। 


ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਬੋਹਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਬੋਹਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 
 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 13 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੁਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।
 

 ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ


ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ। ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੋਜ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ

ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 380 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।