ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸੈਕਟਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਤੜੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਏਗੀ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ, 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਾਂਹਖਿੱਚੂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਲਾਭ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਜਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ)।
ਸੀਟੀਯੂ ਅਤੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭੈਅ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।