Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਫੋਸ਼ੈਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੈਂਪਲ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਦ ਦੇ 1004 ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. (18:46) ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ/ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
24 ਨਮੂਨੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪਾਏ ਗਏ
ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1985 ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਨਮੂਨੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 4700 ਖਾਦ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।