Farmers Protest LIVE Updates: ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 47ਵਾਂ ਦਿਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਤੇਵਰ
farmer protest live updates: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 47ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਪਲ-ਪਲ ਦਾ ਹਾਲ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ 'ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ
Last Updated:
11 Jan 2021 05:13 PM
ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਚਾਚੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭੂਤ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਂ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖੇਗੀ।
ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਮਲਾ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡੰਡੇ ਖੋਹਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਏ।
ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡੰਡੇ ਖੋਹਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਏ।
ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।ਅਭੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।ਅਭੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਂ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵੇਖੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਕਰੇਗਾ? ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਵਿਵਾਦਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੇ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਕਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਹੱਲ ਲੱਭੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪੁੱਜੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਵਈਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫ਼ਰੰਟ 'ਤੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ 47ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਮਾਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ 3 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ “ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਲਈ 71 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ! ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਸੂਝਵਾਨ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਨਾਰਦਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਨਾਰਦਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Farmers Protest) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਡੈੱਡਲੌਕ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਆਰੀਆ ਨਗਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘੂ-ਕੁੰਡਲੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 47ਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਡਾਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸਕਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਨੇੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਛਾੜਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਮਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਹੀ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਨੇੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਛਾੜਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਮਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਹੀ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਮਾਰਕਿਟ ਚੌਂਕ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਉਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਡਰ ਸਬੰਧੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਨੇੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਛਾੜਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੈਮਲਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ਼ਗਿੱਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਭ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਮਘਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਠ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਠ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਵਾਈਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਬੀਵੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਬੀਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ 60 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੂੰਗੀ, ਬੋਲ਼ੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਬੀਵੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -