Farmers Protest LIVE Updates: ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ 50ਵਾਂ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਹੋਏਗੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
farmer protest live updates: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਪਲ-ਪਲ ਦਾ ਹਾਲ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ 'ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਲਾਈਵ ਅਪਡੇਟ
ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ Last Updated: 14 Jan 2021 02:59 PM
ਪਿਛੋਕੜ
ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ...More
ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਟੱਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਡੈੱਡਲਾਕ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਠ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ’ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 9 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਠੰਢ ਤੇ ਮੀਂਹਾਂ ’ਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਭਲਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ' ਕਹਿਣ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ (ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ) ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ’ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ’ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਲਿੱਦਰ ਰੂਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਤਾ ਤੇ ਉਨਾਓ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ (sakshi maharaj) ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Farmers Protest) ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਭਟਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਜੇਜੇਪੀ) ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ।"
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਉਨਾਓ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੁਝ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪੈਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਅਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ," ਜਸਟਿਸ? -ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ!"
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 112ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਗਾ ਬਾਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰੀ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 49 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਮਗਰੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ (Farner Leader) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਚਾਰ ਲੋਕ ਹਨ- ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਡਾ. ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ੇਤਕਰੀ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਅਨਿਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਕੇਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਅਨਿਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵਕੇਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ।
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ।
ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰੋ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੋ।
ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਰਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। (ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ)।
ਵਕੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ।
ਵਕੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਡਰ ਸਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਲਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੱਸ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਆਦ ਜੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਆਦ ਅਗਲਾ ਜੱਥਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਬਆਦ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜੱਥੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜੱਥੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾਨੀਪਤ-ਜਲੰਧਰ ਐਨਐਚ ਟੋਲਵੇਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 1.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਜ 48ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।’ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੌਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agriculture laws) ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 49ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) 'ਚ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ।
ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।