ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Maharaja Ranjit Singh Fort: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਲੌਰ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ (Maharaja Ranjit Singh Fort) ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਮਾਰਕ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ‘ਪੀਪੀਏ’ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਕ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਏਐਸਆਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐੱਸਆਈ) ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2010 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਟੀਐਸ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2008 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਮਾਰਕ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਏਐਸਆਈ ਦੁਆਰਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।