ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।



ਦਰਅਸਲ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


 





ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟਾਇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ (ਕੰਟਰੈਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।”

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ।