ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਯਾਨੀ RDF ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੀਬ 5800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਲਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਚ ਖੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਰਥਿਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ RDF ਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਿਜਨਾਂ ਦੇ RDF ਫੰਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 5800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।