ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਹੱਬ ਲੁਧਿਆਣਾ (Ludhiana) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ (Mega Textile Park) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੀਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ #SaveMattewaraForest ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਪਹੁੰਚੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ, ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।ਆਓ ਸਭ ਰਲ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ।"
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਇੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ-ਮਿਤਰਾ PM-MITRA ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਅਪੈਰਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ 1,000 ਏਕੜ ਦੀ ਲਗਾਮੀ ਅਤੇ ਬੋਝ ਰਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕੂੰਮ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 957.39 ਏਖੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ-ਮਿਤਰਾ PM-MITRA ਦੇ ਤਹਿਤ, 4,445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਅਜਿਹੇ ਪਾਰਕ ਆਉਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼' ਨੂੰ 'ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ' ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 'ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ 9' ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।ਇਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੀ ਹੈ।ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਸਾਇਣਕ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੀ ਨਦੀ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੁਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।2,300 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸਣੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਕੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।