Punjab Mining: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੌਜ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ-ਕਮ-ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 6 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਦ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਮਾਈਨਿੰਗ/ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 9 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਡੀ-ਸਿਲਟੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
2 ਜੁਲਾਈ, 2 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।