Mundho Sangatiya Migrant News: ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੰਧੋ ਸੰਗਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਭਵ ਵਤਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਮੁੰਧੋ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿੰਡ `ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਰੀਆਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ।