Punjab News: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਲੰਬੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡਸ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 1830 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੋਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲ ਸ਼ਿਪ ਰੇਲ (RSR) ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਪਾਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਦਹੇਜ ਤੇ ਮੁੰਦਰਾ, ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਾਸੀ ਬੈਠੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਗ
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 4,350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6,750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 3.6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਮਹਾਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ।