Punjab Election : ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Singh Sidhu) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2018 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1988 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਸਟਿਸ ਚੇਲਾਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਭਲਕੇ 3.30 ਵਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਗੈਰ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 323 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।