Punjab News: ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀਪੀਐਫ) ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ 1962 ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਡੀ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ (2) ਤਹਿਤ ਕਲਾਜ਼ ਸੀ ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਆਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜੀਪੀਐਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜੀਪੀਐਫ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਜੀਪੀਐਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੀਪੀਐਫ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। PF ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਰ GPF ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜੀਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Ludhiana News: ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਹਿਰ! 259 ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਅਲਰਟ